सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई से एक दिन पहले सीबीआई ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल से की पूछताछ | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया
नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अरविंद केजरीवाल में शराब नीति मामलादिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के प्रमुख से मंगलवार को सीबीआई ने पूछताछ की। यह पूछताछ सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई से एक दिन पहले हुई है।
अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति मामले से संबंधित उनका बयान भी दर्ज किया गया।सीबीआई पेश करेगी केजरीवाल कल संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा।
भाजपा नीत केंद्र सरकार पर साजिश का आरोप लगाते हुए आप नेता संजय सिंह ने कहा, “ऐसे समय में जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की शत-प्रतिशत संभावना है, सूत्रों ने मुझे बताया है कि केंद्र दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ फर्जी सीबीआई मामला दर्ज करने और उन्हें सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कराने की साजिश कर रहा है। पूरा देश इसे देख सकता है और अरविंद केजरीवाल के साथ एकजुटता से खड़ा है।”
अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति मामले से संबंधित उनका बयान भी दर्ज किया गया।सीबीआई पेश करेगी केजरीवाल कल संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा।
भाजपा नीत केंद्र सरकार पर साजिश का आरोप लगाते हुए आप नेता संजय सिंह ने कहा, “ऐसे समय में जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की शत-प्रतिशत संभावना है, सूत्रों ने मुझे बताया है कि केंद्र दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ फर्जी सीबीआई मामला दर्ज करने और उन्हें सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कराने की साजिश कर रहा है। पूरा देश इसे देख सकता है और अरविंद केजरीवाल के साथ एकजुटता से खड़ा है।”
इससे पहले दिन में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उसके समक्ष पेश की गई सामग्री का “उचित मूल्यांकन” नहीं किया, इसलिए केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई।
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने कहा कि जमानत आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की दलीलों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।
इस फ़ैसले के तुरंत बाद आप ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया। इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी।