ममता ने पीएम मोदी और अमित शाह से पद छोड़ने की मांग की, बंगाल विधानसभा ने बलात्कार विरोधी 'अपराजिता विधेयक' को मंजूरी दी – News18


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ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा में कहा कि बलात्कार मानवता के खिलाफ अभिशाप है और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सामाजिक सुधारों की आवश्यकता है। (स्क्रीनग्रैब)

बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीएनएस विधेयक पारित करने से पहले पश्चिम बंगाल से परामर्श नहीं किया गया।

पश्चिम बंगाल में बलात्कार विरोधी ‘अपराजिता’ विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग की, जो ‘महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू करने में सक्षम नहीं हैं।’

अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024 पेश करने के बाद राज्य विधानसभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य त्वरित जांच, त्वरित न्याय और दोषियों को कड़ी सजा दिलाना है।

'बलात्कार एक अभिशाप है'

उन्होंने कहा, ''बलात्कार मानवता के खिलाफ अभिशाप है और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सामाजिक सुधारों की आवश्यकता है।'' विधेयक को ''ऐतिहासिक और अन्य राज्यों के लिए आदर्श'' बताते हुए बनर्जी ने कहा कि इस प्रस्तावित कानून के माध्यम से उनकी सरकार ने केंद्रीय कानूनों में मौजूद खामियों को दूर करने की कोशिश की है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध दर

जब भाजपा विधायकों ने उनके इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए, तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, “क्या होगा अगर मैं उन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगाऊं, जिन कारणों से आप मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं।” उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर असामान्य रूप से अधिक है, जबकि पश्चिम बंगाल में प्रताड़ित महिलाओं को अदालतों में न्याय मिल रहा है। बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीएनएस पारित करने से पहले पश्चिम बंगाल से सलाह नहीं ली गई।

उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि केंद्र में नई सरकार बनने के बाद इस पर चर्चा हो।” बनर्जी ने विपक्ष से कहा कि वे राज्यपाल से बिना देरी किए विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहें, साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि इसे प्रभावी ढंग से लागू करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। आरजी कार चिकित्सक के बलात्कार और हत्या पर दुख जताते हुए बनर्जी ने कहा, “हम सीबीआई से न्याय चाहते हैं और दोषियों को फांसी की सजा चाहते हैं।” बाद में सदन में कुछ अफरा-तफरी के बीच विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

विपक्ष के नेता

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में डॉक्टर की हत्या को लेकर जनता के गुस्से और विरोध प्रदर्शन से ध्यान हटाने के लिए बलात्कार विरोधी विधेयक लेकर आई है।

विधेयक पर चर्चा के दौरान बोलते हुए भाजपा नेता ने कहा, “हम नए विधेयक का पूरा समर्थन करेंगे और इस पर मतदान की मांग नहीं करेंगे।” उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार अपने कार्यकाल के दौरान महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन शोषण की घटनाओं को रोकने में विफल रही। अधिकारी ने विधेयक पारित होने के बाद राज्य सरकार से इसे तुरंत लागू करने की मांग की।

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)





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